Logo

रहस्यमयी खुलासा : नवराज सिलवाललाई प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो प्रस्ताव !

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत मलाई अदालतको मुद्दा फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने प्रस्ताव पठाएका थिए । मैले पद प्राप्तिका लागि नभई अन्यायका विरुद्धमा लडेकाले मुद्दा फिर्ता नलिने, बरू एउटा टुंगोमा पुर्‍याउने सन्देश पठाएँ ।

१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी नवराज सिलवाल एक वर्षदेखि चर्चामा छन् । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणदेखि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव र आमनिर्वाचनसम्मका धेरै घटनाक्रम उनैका वरिपरि घुमिरहे । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा किर्ते कार्य सम्पादन मूल्यांकनको फोटोकपी अदालतमा पेस गरेको आरोपमा उनी अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । त्यस क्रममा प्रहरीले उनलाई बयानका लागि खोजिरहेको बताएको छ । नेपालको सम्पर्कमा आएका सिलवालले नेपालसँग लामो कुराकानी गरे, त्यसैको सम्पादित अंश :

तपाईं साँच्चै फरार हो ?
जनताबाट चुनिएको म जनतासँगै छु । सरकार र प्रहरीका केही मानिसले एउटा झूटलाई हजारचोटि भन्दा त्यो सत्य हुन्छ भन्ने गोयबल्स शैलीमा ‘नवराज सिलवाल अपराधी हो’ भन्दै दुष्प्रचार गरिरहेका छन् । राज्य संगठित र प्रायोजित रूपमा मविरुद्ध प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले प्रस्तुत भएको छ ।

कस्तो प्रतिशोध ?

राजनीतिक प्रतिशोध देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना विश्वासपात्रमार्फत मलाई अदालतको मुद्दा फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने प्रस्ताव पठाएका थिए । मैले पद प्राप्तिका लागि नभई अन्यायका विरुद्धमा लडेकाले मुद्दा फिर्ता नलिने, बरू एउटा टुंगोमा पुर्‍याउने सन्देश पठाएँ । यही विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्यो । यसका सूत्रधार देउवा नै थिए । त्यसपछि यो प्रकरणका विभिन्न रूप देखिए । म प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएर राजनीतिमा आएँ । त्यस प्रकरणसँग जोडिएका सबै कुरा चुनावी एजेन्डा बने र नेपाली कांग्रेसको पक्षमा लज्जास्पद नतिजा आयो । यसको कारण मेरै प्रकरणलाई ठानियो र देउवाले ममाथि राजनीतिक प्रतिशोधको डन्डा चलाइरहेका छन् ।

तपाईंमाथि लागेको आरोपबारे राज्यले अनुसन्धान नै गर्न नपाउने हो र ?

म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को नेतृत्व गरेको मानिस । अनुसन्धानको थालनी तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ । तर, यहाँ त तथ्य एकातिर छ, अनुसन्धान अर्कैतिर । जहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने हो त्यहाँबाट नगरी एकैचोटि अन्तिममा रहेको ममाथि अनुसन्धान केन्द्रित छ । निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान गर्ने हो भने त कार्य सम्पादन मूल्यांकन राख्ने अधिकारीदेखि अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ । कसरी मिडियामा त्यो गोप्य कागजात गयो ? यसमा छानबिन हुनुपर्छ । अनि पो मेरो पालो आउँछ ।

त्यो गोप्य कागजात त तपाईंले नै बुझाउनुभएको होइन, अदालतमा ?

मैले त मिडियामार्फत जे सार्वजनिक भएको छ, त्यही प्रिन्ट गरेर बुझाएको भनेर बारम्बार भनिसकेको छु ।

तपाईंले बुझाएको फोटोकपीमै किर्ते भएको विधिविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षणबाटै पुष्टि भएको छ नि ?

८ चैतमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको परमादेशमा ‘चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कुल औसत अंक सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालले, दोस्रोमा प्रकाश अर्यालले, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारीले र चौथोमा जयबहादुर चन्दले प्राप्त गरेको तथ्य सरकारको सम्बद्ध निकायबाट विवादको सुनुवाइका क्रममा उपलब्ध गराइएको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामको सक्कल प्रतिहरूबाट देखिन आयो’ भनिएको छ ।

तर, पछि सरकारले अर्कैलाई एक नम्बर भनेर आईजीपी बनायो । सर्वोच्चले एक नम्बर भनेर किटान गर्दागर्दै सरकारले मलाई महानिरीक्षक नबनाएपछि न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन गरी पाउँm भनेर फेरि अदालत गएको हुँ । यसबाट दुई खालको कार्य सम्पादन मूल्यांकन सरकारले नै बनाएको देखिएन र रु संसारमा कहीँ पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकन सार्वजनिक हुँदैन । यसको गोप्यता र सुरक्षाको काम जसको हो, उसैले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । छानबिनको विषय नै यही हो ।

तर, यसमा संलग्नहरूलाई बचाउने र मलाई जसरी पनि अपराधी करार गर्ने दुर्नियत सरकारको छ । प्रहरी शक्तिको चरम दुरुपयोग हो, यो । नेपाल म्यागेजिनबाट

Advertisements
प्रतिक्रिया दिनुहोस्