Logo

नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम

SITENAME

प्रदेश नम्बर ७, प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७६५ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।‘परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसार बजार’ भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बुधवार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अनुत्पादक कृषि क्षेत्रलाई आधुनीकिकरण, प्रविधियुक्त एवम् व्यवसायीकरण गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयमा आधारित विषयगत क्षेत्रगत मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि व्यवस्थाको समग्र स्थितिको पहिचान गरी एकीकृत अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी गरिने उल्लेख गरिएको छ । भू–उपयोग र आवास विकासमा प्रचलित मापदण्डको मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित कृषि प्रणालीमा आबद्ध गराउन प्रदेश सरकारले स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा आधारित खाद्य सुरक्षा, कृषि सिचाई, उन्नत बीउबिजन, जैविक तथा रासायनिक मल, माटो परीक्षण, चिस्यान र शीत भण्डार केन्द्रका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी, कृषि सहकारी, सबै किसिमका सहकारी संस्थाको अभिलेखीकरण, क्षमता विकास, अनुगमन एवम् मुल्याङ्कन, कृषि उपजको बजार व्यवस्था समेतमा प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । यो प्रदेशमा व्यावसायिक पशुपालन एवम् मासु, माछा, अण्डा, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल र छाला तथा प्वाँखको प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक कार्यहरु अगाडि बढाइने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा खाद्य सङ्कट भएका ठाउँहरुको पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा खाद्य डिपो स्थापना गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि र आवादी योग्य जमिन छुट्टयाउनका लागि जनपक्षीय कानूनको निर्माण गरी व्यवस्थित बसोबास गर्ने वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति निर्माण र सोको तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कानून बमोजिम दर्ता, भोगचलन गर्न नमिल्ने जग्गा जमिन बाहेक अव्यवस्थित रुपमा बसोबास, भोगचलन गरिरहेका तर दर्ता हुन बाँकी जग्गाहरुको पहिचान गरी त्यस्ता जग्गा जमिनलाई ७ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत कानूनको दायरामा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैगरी, लघु उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र पहिचान गरी निजी क्षेत्र, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारसंग समन्वय गरेर प्रबद्र्धनका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश नम्बर ७ को समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको जल, विद्युत जडिबुटी जङ्गलको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालसंग जोडिएका भारतर्फका मुख्य नाकाहरु मोहना (धनगढी), गड्डाचौकी (महेन्द्रनगर), डडेल्धुरा, दार्चुला, झुलाघाट (बैतडी) नाकालाई व्यवस्थित बनाउन संरचनात्मक सुधारमा सहयोग पु¥याउने प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, चीनसंग जोडिएको नाकाहरु दार्चुलाको टिङ्कर र बझाङको उरै नाकाको संरचनात्मक सुधारका लागि समेत सहयोग पु¥याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेश सभाको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिदैं मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए । उनले सबैको सहकार्यमा नीति तथा कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

पश्चिम टुडेबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्