Logo

सांसद विकास कोषको रकम लिए प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी

प्रदेश सांसदले संसद् विकास कोषको रकम बाँड्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका वेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका छन् । पोखरामा बुधबार भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक गोष्ठीमा सहभागी प्रदेश ४ भित्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेश सांसदको मागको विरोध गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा पोखरा लेखनाथ महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले प्रदेश सांसदले पैसा खल्तीमा लिएर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित पार्ने प्रयास भएको भन्दै आक्रोश पोखे । ‘हिजो सांसदले विकास कोषको नाममा खल्तीमा पैसा लिने र कनिका छरेजसरी बाँडे,’ उनले भने, ‘आज घरदैलोको सरकारका रूपमा विकास भएका स्थानीय तह हुँदाहुँदै आफैँ गएर पैसा बाँड्न पाउनुपर्ने माग गर्नु हाम्रा अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास हो, यसका विरुद्ध सबै स्थानीय तहले आवाज उठाउनुपर्छ,’

स्थानीय तहले राम्रो काम गर्न नसके त्यसको बहानामा अधिकार पुनः केन्द्रमा फर्काउने षड्यन्त्र भएको उनको आरोप छ । सांसदले रकम लिएर बाँडे नीतिगत भ्रष्टाचार हुने भन्दै जिसीले सचेतसमेत गराएका छन् । उनले धारणा राखिरहँदा प्रदेश ४ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ताली मात्र बजाएनन्, गोष्ठीको घोषणापत्रमै प्रदेश सांसदको मागको विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

गत १४ वैशाखको प्रदेश ४ को सभामा सांसदहरूले पहिला केन्द्रीय सांसदले जसरी खर्च गर्ने रकम पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट ल्याउनुअघि पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारेको छलफलका क्रममा सांसदहरूले त्यस्तो आवाज उठाएकामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका हुन् ।

अन्योलमा जनप्रतिनिधि
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो अधिकारको प्रयोगका विषयमै अलमलमा परेको पाइएको छ । न्याय सम्पादन, सवारीसाधनको प्रयोग र कर्मचारीलाई खटाउने विषयमै जनप्रतिनिधि अन्योलमा रहेको पाइएको हो । बुधबार भएको गोष्ठीमा घिरिङ गाउँपालिका तनहुँका अध्यक्ष रणबहादुर रानाले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिए थप भुक्तानी दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने जिज्ञासा राखे । उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी तथा कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिकै बीचमा समेत को ठूलो भनेजस्तो अवस्था आएको बताए । ‘हामी त लोकसेवा जितेर आएका हौँ, अनुभव हामीसँग छ भनेजस्तो कर्मचारी गर्छन्, उनले भने, ‘हामी पनि जनताले जिताएर आएका हौँ भन्ने हामीलाई पनि छ ।’

जनप्रतिनिधि कर्मचारीजस्ता कर्मचारी जनप्रतिनिधिजस्ता 
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहका कर्मचारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि र जनप्रतिनिधि कर्मचारीको भूमिकामा जस्तो देखिएको टिप्पणी आएको बताए । स्थानीय तहले गरेको एक वर्षको अभ्यासका विषयमा विभिन्न विदेशी संस्थाले पनि अनुसन्धान गरेका र उनीहरूले आफूहरूलाई यस्तो बताएको उनले सुनाए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले विधि र प्रक्रियामा हुने काममा अख्तियार स्थानीय तहसँगै रहेको बताए । यसका साथै स्थानीय तहका कामलाई सचेत र सजग भएर हेरिरहेको पनि उनले सुनाए । अहिले संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणको बाध्यता आफूहरूले बुझेको भएपनि यसैको बहानामा मनलागी गर्न नदिने उनले प्रस्ट्याए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत जनताले राज्यको उपस्थिति देखेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्