Logo

पत्रपत्रिका

पोसाक होइन, पढाईमा एकरुपता हुनुपर्छः शिक्षाविद्

काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश ५ सरकारले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा एउटै प्रकारको पोसाक लागू गर्ने तयारी गरेका छन् । विद्यालयबीच एकरूपता ल्याउन एउटै पोसाकको तयारी गरेको स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको भनाइ छ । महानगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सीताराम कोइरालाले सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीबीच भावनानात्मक एकरूपता ल्याउन एकै प्रकारको पोसाकको सोच

मुख्यमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री : सरकार बनेको नौ महिनापछि पहिलोपटक अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक

मुख्यमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थायी प्रकृतिको अन्तरप्रदेश सचिवालय गठन गर्न माग गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी, प्रशासनिक, बजेट तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयसँग जोडिएका दर्जनभन्दा बढी समस्या रहेको अनुभूति सुनाउँदै मुख्यमन्त्रीहरूले त्यस्तो संरचना तत्काल गठनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वानमा आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरु

मोटरसाइकल सिक्दा यी कुरामा ध्यान दिऔँ

१.तपाईं मोटरसाइकल सिक्न चाहनुहुन्छ भने मानसिक रूपमा पनि त्यसका लागि तयार हुन जरुरी छ। तसर्थ, म सिक्न सक्छु भन्ने मानसिकता बनाउनुहोस् । २.तपाईं २० हर्सपावरको मोटरसाइकल पनि थाम्न सकिरहनुभएको छैन भने एक सय हर्सपावरको सिक्ने प्रयत्न कदापि नगर्नुहोला । सानो डिस्प्लेसमेन्ट भएको हल्का किसिमको मोटरसाइकल नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ ।

नागरिकतामा विभेद नगर्न माग

महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (सिड) कमिटीले नागरिकता र बालविवाहका सन्दर्भमा दुई वर्षमै प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । सिडमा नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनपछि कमिटीले यस्तो माग गरेको आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । नेपालले ६ कात्तिक ०७५ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघमा सिड

पौडेल पक्षको निर्णय : विधानका नयाँ व्यवस्था महाधिवेशनबाट मात्रै लागू

नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले कांग्रेसको संशोधित विधान तत्काल लागू गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवासमा आइतबार बसेको पौडेल समूहको भेलाले २८ मंसिरदेखि २ पुससम्म बस्ने महासमिति बैठकले पारित गर्ने विधानका नयाँ प्रावधान आगामी महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्रै लागू गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘विधानले गरेका नयाँ व्यवस्था १४औँ

टिम्बर कर्पोरेसन र वन पैदावर खारेजीको तयारी

सरकारले टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल प्रालि र वन पैदावार विकास समिति खारेजीको तयारी गरेको छ । दुवै संस्था खारेज गरी शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने तयारी गरेको हो । १८ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णयबमोजिम दुई संस्था खारेज हुन थालेका आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । वन

स्थानीय तहलाई सांसदले दिए पाँच एम्बुलेन्स

प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं कांग्रेस नेता जिपछिरिङ लामाले दोलखाका पाँच स्थानीय तहलाई एक–एकवटा एम्बुलेन्स प्रदान गरेका छन् । लामाले आमा र बुबाका नाममा स्थापना गरेको तेङ्मा–दाडोमा लामा स्मृति प्रतिष्ठानको नामबाट सो एम्बुलेन्स सहयोग गरेका हुन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको हातबाट एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

वि.सं. २१०० सम्म नेपालीको औसत आयु ८२ वर्ष

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विसं २१०० सालसम्मको दीर्घकालीन आधारपत्र तयार पारेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सोचअनुरूप राज्यका तीनै तहले सम्पादन गर्ने कार्यहरूको सूची, नेपाल सरकारका सान्दर्भिक विद्यमान नीति, नेपालले विभिन्न समयमा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता एवं स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई आधार बनाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचको आधारपत्र तयार गरिएको मन्त्रालयले

चारै राजदूत अनुमोदित

संसदीय सुनुवाइ समितिले चार देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले भारतका लागि नीलाम्बर आचार्यसहित मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, युएईका लागि कृष्णप्रसाद ढकाल र इजरायलका लागि अञ्जान शाक्यको नाम स्वीकृत गरेको हो । झन्डै सात घन्टा लामो सुनुवाइको प्रारम्भमा भारतका लागि राजदूूतमा सिफारिस आचार्य

समायोजन ऐनको व्यवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिको आपत्ति

कर्मचारी समायोजनपछि पनि प्रशासकीय प्रमुख संघीय सरकारले खटाउने व्यवस्थाप्रति जनप्रतिनिधिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख केन्द्रले खटाउने भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासकीय प्रमुख आफैँले खटाउने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएको हो । जनप्रतिनिधिहरूले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत ऐनमा गरिएको व्यवस्था मान्न बाध्य