‘जनयुद्ध दिबस’ मनाउने निर्णय बिबादमा, मानव अधिकारकर्मी देखी नेताहरुको बिराेध

सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सोमवार सार्वजनिक बिदा दिए पछि बिभिन्न टिका टिप्पणी सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकसाता अघि सरकारी बिदामा कटौती गर्ने घोषणा सार्बजनिक गरेको एक हप्ता नबित्दै आजको मन्त्रिपरिषदले ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा बिदा दिएपछि बिभिन्न खाले टिका टिप्पणी सुरु भएको हो । मानबअधिकारीकर्मी, कानुनका ज्ञाता देखी बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताले १ फागुनलाई ‘जनयुद्ध दिबस’ मनाउने सरकारी निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भटराईले सरकारको सो निर्णयले बैचारिक ध्रुबीकरणमा फसाएकाे गरेको टिप्पणी गरेका छन । ‘२००७ सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा बिद्रोहको समस्टी र उच्चतम सफलता तथा गौरब स्वरुप गणतन्त्र र संबिधान दिवस मानिंदै आएको छ, अरु सबै यसकै अधिनस्थ हुनु,’ भटराईले प्रश्न गरेका छन, ‘फेरी अलग अलग बिदा किन रु मुलुकलाई अनावश्यक बैचारिक धुर्बिकरणमा नफसाऔ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आईतवार गरेको सो निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका छन । ‘२०४७ सालको संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरु गरेको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ,’ थापाले भनेका छन, ‘हजारौ निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन ।’ प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वकाे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सो निर्णयमा असहमति नजनाएकोमा उनले रोषसमेत प्रकट गरेका छन् । ‘राजा र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ ?’ सरकारमा सहभागी भएको उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री लिङदेनको नेतृत्व क्षमतामा पनि प्रश्न गरेका छन ।

राप्रपाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रबिन्द्र मिश्रले भने जनयुद्ध दिबस मनाउने सरकारको निर्णयमा ब्यंग्य हानेका छन । उनले सो दिवसको बिरोध गलत भाष्य निमार्ण गर्न थालिएको समेत बताएका छन् । ‘निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी चम्किन खोज्छ, नेपालीले नेपाली मारेकोमा ‘दिवस मनाउने ? ४६ र ६२÷६३ को लाई जनआन्दोलन भन्न मिल्छ, जतिबेला लाखौं सडकमा निस्किए तर ४, ५ हजारले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई जनयुद्ध भन्ने ? यो समाजमा यस्ता गलत भाष्यहरू धेरै निर्माण भएका छन्।’

मानबअधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता कनकमणी दिक्षितले सरकारको सो निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन, ‘उग्रप्रगतिशीलहरुलाई ‘च्यालेन्ज’ , दाहाल सरकारको ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा स्वागत गर्नु या भर्त्सना गर्नु तर मौन नबस्नु। लौ हेरौँ ।’ उनका अनुसार द्वन्द्व पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजले आज ११ बजे सिंहदरवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोडमा बिरोध प्रर्दशन पनि गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

मानबअधिकारकर्मी सुशिल प्याकुरेलले सो निर्णयको चर्को बिरोध गरेका छन, काठमाडौं, १ फागुन । सरकारले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सोमवार सार्वजनिक बिदा दिए पछि बिभिन्न टिका टिप्पणी सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकसाता अघि सरकारी बिदामा कटौती गर्ने घोषणा सार्बजनिक गरेको एक हप्ता नबित्दै आजको मन्त्रिपरिषदले ‘जनयुद्ध दिवस’को अवसरमा बिदा दिएपछि बिभिन्न खाले टिका टिप्पणी सुरु भएको हो ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भटराईले सरकारको सो निर्णयले बैचारिक ध्रुबीकरण गरेको टिप्पणी गरेका छन । ‘२००७ सालदेखिका सबै क्रान्ति, आन्दोलन तथा बिद्रोहको समस्टी र उच्चतम सफलता तथा गौरब स्वरुप गणतन्त्र र संबिधान दिवस मानिंदै आएको छ, अरु सबै यसकै अधिनस्थ हुनु,’ भटराईले प्रश्न गरेका छन, ‘फेरी अलग अलग बिदा किन रु मुलुकलाई अनावश्यक बैचारिक धुर्बिकरणमा नफसाऔ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले आईतवार गरेको सो निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका छन । ‘२०४७ सालको संविधान र राज्यविरुद्ध माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरु गरेको दिनको सम्झनामा फागुन १ गते सार्वजनिक विदादिने सरकारको निर्णय आपत्तिजनक छ,’ थापाले भनेका छन, ‘हजारौ निर्दोषको ज्यान लिने माओवादी आतंक र हिंसा राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन ।’ प्रचण्ड सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सो निर्णयमा असहमति नजनाएकोमा उनले रोषसमेत प्रकट गरेका छन् । ‘राजा र हिन्दुराष्ट्र पक्षधर पार्टी कुन मुखले सरकारमा बसिरहेको छ ?’ सरकारमा सहभागी भएको उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्व क्षमतामा पनि प्रश्न गरेका छन ।

उता, राप्रपाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष रबिन्द्र मिश्रले भने जनयुद्ध दिबस मनाउने सरकारको निर्णयमा ब्यंग्य हानेका छन । उनले सो दिवसमाको गलत भाष्य निमार्ण गर्न थालिएको समेत बताएका छन् । ‘निभ्न लागेको बत्ती यसैगरी चम्किन खोज्छ, नेपालीले नेपाली मारेकोमा ‘दिवस मनाउने ? ४६ र ६२र ६३ को लाई जनआन्दोलन भन्न मिल्छ, जतिबेला लाखौं सडकमा निस्किए तर ४÷ ५ हजारले लुकेर मान्छे मार्दा त्यसलाई जनयुद्ध भन्ने ? यो समाजमा यस्ता गलत भाष्यहरू धेरै निर्माण भएका छन्।’

मानवअधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता कनकमणी दिक्षितले सरकारको सो निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन, ‘उग्रप्रगतिशीलहरुलाई ‘च्यालेन्ज’ दाहाल सरकारको ‘जनयुद्ध दिवस’ घोषणा स्वागत गर्नु या भर्त्सना गर्नु, तर मौन नबस्नु। लौ हेरौँ,’ उनले भनेका छन्, ‘लाचार नालायकी, द्वन्दको घाउ आलै छ, संक्रमणकालीन न्याय अड्केको छ, द्वन्दपीडितको आँसू पुछिएको छैन। ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोगमा धेरैको बिमति छँदै छ । उनले ब्यंग्य गरेका छन, ‘तर, एमाले माओवादी राप्रपा सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’, तिमीहरु मनाऊ।’

उनका अनुसार द्वन्द्व पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजले आज ११ बजे सिंहदरवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोडमा बिरोध प्रर्दशन पनि गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

मानवअधिकारकर्मी सुशिल प्याकुरेले प्रचण्ड सरकारको सो निर्णय प्रति असहमति जनाएका छन् । ‘माओवादीले बहुदलीय संसदीय ब्यबस्था बिरुद्ध हिंसात्मक आक्रमण सुरु गरेको दिन लाई ‘जनयुद्ध दीवस’ मनाउन बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरुको लज्जास्पद ‘हार दीवस’ भन्नु उचित होला’ भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मौनता देखाएकोमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

लेखक तथा राजनीतिक बिश्लेषक जैनेन्द्र जीवनले सरकारको सो निर्णयमा असहमति जनाएका छन । ‘जनयुद्ध दिबसको बिदा माओवादी सशस्त्र बिद्रोहले सिर्जेको हिंसा, हत्या, ध्वंस, बिस्थापन, बेपत्ताबाट पीडित हजारौंलाखौं जनसाधारण, सुरक्षाकर्मी र ठगिएका पूर्बलडाकु समेतको पीडाको उपहास हो। शान्ति प्रक्रियासमेत टुंगन बांकी नै छंदा उपलब्धि भन्दा नोक्सान धेरै गरेको त्यस क्रुर दुस्साहसको स्तुति हो’ उनले सरकारी निर्णय प्रति आपत्ति जनाउँदै भनेका छन । उनका अनुसार ‘जनमत, डर त्रासमा आधारित त्यस गुरिल्ला युद्धका नेता एबं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्ट्रपति चुनाबसम्म जे गरे नि काङ्ग्रेस र एमालेले बिरोध गर्दैनन भन्ने बुझेर गराएकोसमेत जनाएका छन । उनले अगाडी भनेका छन, ‘क्याबिनेटमा यो निर्णयमा साथ दिने एमाले र अनुपस्थित रहेर पास हुन दिने राप्रपालाई कुरिकुरी ।’

बिबेकशिलका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मिलन पाण्डेले पनि सो बिदाको बिरोध गरेका छन, उनको टिप्पणी छ, ‘असान्दर्भिक बिदाहरू पनि सत्ताको आडमा हुने गरेको ‘नेपाल बन्द’ हो। मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत शान्ति समाज, नेपालले पनि ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउने सरकारको निर्णय प्रति आपत्ति जनाएको छ ।